बिना अदालत की अनुमति के अब धारा 118 के तहत नहीं मिलेगी मंजूरी, तीन बिल्डरों समेत कई अधिकारियों को बनाया पक्षकार; 7 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
शिमला। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों की अंधाधुंध कटाई और व्यावसायिक निर्माण गतिविधियों को लेकर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कसौली में बड़े पैमाने पर हो रही पहाड़ों की कटाई और निर्माण कार्यों पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने जिला सोलन में हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, 1972 की धारा 118 के तहत दी जाने वाली अनुमतियों पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अब राज्य सरकार न्यायालय की अनुमति और उचित कारणों के बिना जिला सोलन में धारा 118 के तहत कोई नई मंजूरी नहीं दे सकेगी।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेकर शुरू की गई जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किए। अदालत ने मामले में तीन बिल्डरों के साथ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के निदेशक और शहरी विकास विभाग के सचिव को भी प्रतिवादी बनाने के निर्देश दिए हैं।
वुडविला संपत्ति में खुदाई से पेड़ों की जड़ें उजागर
मामला कसौली के फ्रेजी गांव स्थित लोअर मॉल क्षेत्र का है, जहां शिकायतकर्ता के मकान के साथ लगती वुडविला नामक संपत्ति पर निर्माण और खुदाई का काम चल रहा था। एसडीएम कसौली की स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त निरीक्षण के दौरान मौके पर खुदाई जारी पाई गई। इस कारण वहां मौजूद कुछ पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर आ गई थीं।
प्रशासन ने 16 अक्टूबर को परियोजना के महाप्रबंधक और अधिकृत प्रतिनिधि को निर्माण कार्य रोकने, उजागर हुई पेड़ों की जड़ों को तत्काल मिट्टी से ढकने और मौजूदा पेड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे।
वन विभाग की रिपोर्ट में मौके पर कुल 35 पेड़ों की गणना की गई। विभाग के अनुसार, गश्त के दौरान कोई पेड़ कटा हुआ नहीं पाया गया। वहीं, ग्राम पंचायत कसौली-गढ़खल ने भी संबंधित संपत्ति के लिए कोई अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) जारी नहीं किया था।
तीन बिल्डरों के निर्माण पर अदालत की नजर
अदालत ने प्रस्तुत तस्वीरों का अवलोकन करने के बाद पाया कि मौके पर तीन कंपनियों की ओर से बड़े स्तर पर निर्माण और पहाड़ की कटाई की जा रही है। इनमें M/s Reviera Luxury Project Five LLP, M/s Sretan Luxury Project Four LLP और M/s Jambavati Project Reality Three LLP शामिल हैं।
हाईकोर्ट ने इन गतिविधियों को वर्ष 2025 की पहाड़ों की कटाई, संरक्षण और सुरक्षा संबंधी नीति के दिशा-निर्देशों का गंभीर उल्लंघन माना। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को तीनों बिल्डरों के खिलाफ पहले जारी किए गए नोटिसों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित नहीं होने की स्थिति में संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी (SHO) को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी।
इसके अलावा एसडीएम कसौली को क्षेत्र में विशेष रूप से व्यावसायिक प्रकृति के बड़े निर्माण कार्यों का नियमित निरीक्षण जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
धारा 118 की मंजूरियों से बढ़ते व्यावसायिक निर्माण पर चिंता
हाईकोर्ट ने जिला सोलन में धारा 118 के तहत बड़े पैमाने पर दी जा रही अनुमतियों को लेकर भी गंभीर चिंता जताई। अदालत के अनुसार, इन अनुमतियों के माध्यम से फ्लैटों के रूप में व्यावसायिक निर्माण गतिविधियां बढ़ रही हैं। सरकार अब तक इस स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण नहीं कर पाई है और न ही ऐसी अनुमतियों से संबंधित कोई समेकित आंकड़ा अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
अदालत ने टिप्पणी की कि दशकों से लगातार इस तरह की अनुमतियां दिए जाने के कारण धारा 118 के सख्त प्रावधानों का प्रभाव कमजोर हुआ है।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने अंतरिम आदेशों का विरोध किया, लेकिन अदालत ने माना कि मौजूदा परिस्थितियों में सख्त न्यायिक हस्तक्षेप के बिना स्थिति में सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की संभावना नहीं है।
हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश से जिला सोलन में धारा 118 के तहत भूमि खरीद और उससे जुड़ी व्यावसायिक परियोजनाओं की मंजूरी की प्रक्रिया प्रभावित होगी। मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है।


