Friday, 20 November 2026
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कुल्लू में बिजली महादेव रोपवे का काम जनविरोध से रुका, एनएचएलएमएल ने कार्यालय बंद किया

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कुल्लू में बिजली महादेव रोपवे का काम जनविरोध से रुका, एनएचएलएमएल ने कार्यालय बंद किया
सांकेतिक तस्वीर (AI द्वारा बनाई गई)

परियोजना पर जनविरोध के कारण कार्य ठहराव

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में चल रही 2.3 किलोमीटर लंबी बिजली महादेव रोपवे परियोजना को स्थानीय लोगों के विरोध ने रोक दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड (एनएचएलएमएल) ने इस कारण अपने कुल्लू कार्यालय को बंद कर दिया, जिससे 284 करोड़ रुपये की इस महँगी योजना के भविष्य पर सवाल उठे हैं। इस रोपवे का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करना था, परंतु पर्यावरणीय चिंताओं के कारण जनसमुदाय ने तीव्र विरोध किया।

रोपवे की योजना के तहत पहाड़ी क्षेत्रों में दो स्टेशन और कई पुल बनाना शामिल था, जिससे यात्रियों को कठिन पहाड़ी मार्गों के बजाय एक आसान और तेज़ यात्रा का विकल्प मिल सके। इस प्रकार के बुनियादी ढाँचे का भारत में कई पर्यटन स्थलों में सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है, परंतु हिमाचल प्रदेश जैसे संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्रों में इसका प्रभाव अलग हो सकता है।

पेड़ों की कटाई के बाद काम में रुकावट

रोपवे के निर्माण के दौरान 67 पेड़ों को काटा गया था। इन पेड़ों में से कई स्थानीय वन्यजीवों के आवास के रूप में कार्य करते थे और पर्यावरणीय संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। पेड़ों की कटाई के बाद स्थानीय समुदाय ने पर्यावरणीय नुकसान और पर्यटन पर संभावित असर को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। विरोध के तीव्रता के कारण निर्माण कार्य को तुरंत रोकना पड़ा।

पेड़ों की कटाई के बाद न केवल वन्यजीवों का आवास बिगड़ता है, बल्कि जल प्रवाह, मिट्टी का कटाव और स्थानीय जलवायु पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विशेषज्ञों ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में हर एक पेड़ का अपना विशेष महत्व होता है, जिससे उसके हटने से भू-स्खलन जैसी आपदाओं का खतरा बढ़ जाता है। इस कारण स्थानीय लोग इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं।

एनएचएलएमएल का कदम और आर्थिक प्रभाव

जनविरोध के बढ़ते दबाव को देखते हुए एनएचएलएमएल ने कुल्लू में अपना कार्यालय बंद करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से न केवल परियोजना की प्रगति में देरी होगी, बल्कि स्थानीय रोजगार और आर्थिक विकास पर भी असर पड़ेगा। रोपवे की कुल लागत 284 करोड़ रुपये बताई गई है, जिसका अधिकांश हिस्सा अभी तक खर्च नहीं हुआ है।

एनएचएलएमएल के कार्यालय बंद होने से स्थानीय ठेकेदारों, मजदूरों और आपूर्तिकर्ताओं की आय पर सीधा असर पड़ेगा। कई लोग इस परियोजना पर निर्भर थे, और अब उन्हें वैकल्पिक रोजगार खोजने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा, यदि परियोजना आगे नहीं बढ़ती, तो संभावित पर्यटन आय भी खो सकती है, जिससे स्थानीय व्यापारियों और होटल उद्योग को नुकसान होगा।

स्थानीय लोगों की चिंताएँ और मांगें

कुल्लू के निवासियों ने बताया कि पेड़ों की कटाई से वन्यजीवों का आवास बिगड़ गया है और पर्यावरणीय संतुलन खतरे में है। वे पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में अधिक पारदर्शी प्रक्रिया और पुनर्वनीकरण की मांग कर रहे हैं। साथ ही, उन्होंने रोपवे के संभावित पर्यटक आकर्षण के बजाय स्थानीय संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य को प्राथमिकता देने का आग्रह किया।

स्थानीय लोग यह भी चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी किसी भी बड़ी बुनियादी ढाँचा परियोजना को शुरू करने से पहले विस्तृत पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन (EIA) किया जाए और उसके परिणामों को जनता के साथ साझा किया जाए। वे पुनर्वनीकरण के लिए विशिष्ट योजना चाहते हैं, जिसमें कटे हुए पेड़ों की जगह समान प्रजातियों के पौधों को लगाया जाए और वन्यजीवों के लिए सुरक्षित आवास तैयार किया जाए।

सरकारी प्रतिक्रिया और आगे का मार्ग

इस मुद्दे पर राज्य सरकार ने अभी तक कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं दिया है, जिससे स्थिति और जटिल हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पर्यावरणीय पहलुओं को उचित रूप से संबोधित नहीं किया गया तो भविष्य में ऐसे बड़े बुनियादी ढाँचे की परियोजनाएँ और अधिक विरोध का सामना कर सकती हैं। सरकार को चाहिए कि वह सभी हितधारकों—स्थानीय समुदाय, पर्यावरण विशेषज्ञ, और परियोजना प्रायोजकों—के बीच संवाद स्थापित करे और संतुलित समाधान निकाले।

आम तौर पर ऐसे मामलों में सरकार एक मध्यस्थ समिति बनाती है, जो पर्यावरणीय क्षति की भरपाई, पुनर्वनीकरण योजना और सामाजिक लाभों की समीक्षा करती है। यदि समिति सकारात्मक सिफारिशें देती है, तो परियोजना को पुनः शुरू किया जा सकता है, अन्यथा उसे रद्द या पुनः डिजाइन किया जा सकता है।

पाठकों के लिए ज़रूरी जानकारी

  • यदि आप रोपवे या किसी बुनियादी ढाँचे के निर्माण से संबंधित शिकायत करना चाहते हैं, तो राज्य पर्यावरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं।
  • पर्यावरणीय नुकसान या अवैध पेड़ कटाई की रिपोर्ट करने के लिए 108 या 112 पर कॉल कर सकते हैं।
  • स्थानीय प्रशासन से संपर्क करके पुनर्वनीकरण योजना और भविष्य की परियोजना दिशा पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
  • परियोजना से जुड़े रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी के लिए एनएचएलएमएल के स्थानीय कार्यालय (यदि पुनः खुलता है) या श्रम विभाग से संपर्क किया जा सकता है।

फीचर्ड इमेज: सांकेतिक तस्वीर (AI द्वारा बनाई गई).

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