रामपुर बुशहर। राष्ट्रीय मांग दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश भवन, सड़क एवं अन्य निर्माण मजदूर यूनियन (सीटू) ने मंगलवार को श्रम कल्याण कार्यालय रामपुर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान निर्माण मजदूरों के लंबित पंजीकरण, सदस्यता नवीनीकरण, ई-केवाईसी और कल्याणकारी योजनाओं के क्लेमों का शीघ्र निपटारा करने की मांग उठाई गई।
प्रदर्शन को संबोधित करते हुए यूनियन के राज्य महासचिव अमित कुमार, सीटू जिला शिमला अध्यक्ष कुलदीप डोगरा और जिला महासचिव दिनेश मेहता ने आरोप लगाया कि निर्माण मजदूरों को वर्षों से कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। रामपुर क्षेत्र में वर्ष 2021 से 2025 तक के बड़ी संख्या में आवेदन और क्लेम लंबित हैं। दस्तावेज पूरे करवाने के बावजूद मजदूरों को आर्थिक सहायता के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।
यूनियन नेताओं ने बोर्ड के वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि मजदूरों के कल्याण के लिए एकत्रित श्रम उपकर का अधिकतम हिस्सा सीधे मजदूरों और उनके परिवारों पर खर्च होना चाहिए। उन्होंने न्यूनतम 42 हजार रुपये मासिक वेतन, 21 हजार रुपये पेंशन, समान काम के लिए समान वेतन और ठेका मजदूरों के नियमितीकरण की मांग भी उठाई।
वक्ताओं ने केंद्र सरकार की श्रम नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि मजदूरों के अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने ऐलान किया कि मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई तेज की जाएगी। सीटू के आह्वान पर 1 दिसंबर को दिल्ली में होने वाले संसद मार्च में भी निर्माण मजदूर बढ़-चढ़कर भाग लेंगे।
निर्माण मजदूरों की लंबित मांगों को लेकर रामपुर में सीटू का प्रदर्शन, बोर्ड से शीघ्र लाभ जारी करने की मांग




