Wednesday, 18 November 2026
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धर्म नहीं, जाति बदलने की मांग! गब्बर सिंह वैदिक ने राष्ट्रपति से पूछा— क्या हिन्दू रहते हुए अपनाई जा सकती है ब्राह्मण पहचान? शोघी में नाकाबंदी के दौरान पिकअप से 9 ग्राम चिट्टा बरामद, दो शिमला निवासी गिरफ्तार शिलाई में दो भाईयों पर गोली मारकर एक की हत्या, आरोपी को गिरफ्तार किया गया शिमला जिले के विभाजन को लेकर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का स्पष्ट विरोध रामपुर में भालू के हमले, दो लोग घायल; वन विभाग ने दी अंतरिम राहत राजगढ़ में बाइक सवार दो युवकों से 2.30 ग्राम चिट्टा बरामद, NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज ठियोग में चलती कार पर पहाड़ से गिरे पत्थर, एक व्यक्ति की मौत; निर्माण कार्य के दौरान ब्लास्टिंग की आशंका मंडी के लडभड़ोल में भीषण सड़क हादसा, छह युवकों की मौत; कई परिवारों में पसरा मातम मंडी के लडभड़ोल में कार गहरी खाई में गिरकर छह युवाओं की मौत हिमाचल प्रदेश में पोस्ट‑मानसून में बारिश 10% कम, कई जगहों पर तापमान 5°C से नीचे
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धर्म नहीं, जाति बदलने की मांग! गब्बर सिंह वैदिक ने राष्ट्रपति से पूछा— क्या हिन्दू रहते हुए अपनाई जा सकती है ब्राह्मण पहचान?

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आरक्षण और सरकारी लाभ नहीं, सामाजिक सम्मान और जातिगत भेदभाव से मुक्ति है उद्देश्य; संविधान के प्रावधानों के तहत जातिगत पहचान बदलने की कानूनी व्यवस्था पर मांगा लिखित जवाब
निरमण्ड (कुल्लू)। भारतीय समाज में जातिगत पहचान और संवैधानिक समानता को लेकर एक ऐसा सवाल सामने आया है, जो सामाजिक व्यवस्था के साथ-साथ कानून और संविधान के सामने भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े करता है। कुल्लू जिले के निरमण्ड निवासी गब्बर सिंह वैदिक ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन भेजकर पूछा है कि क्या कोई व्यक्ति हिन्दू धर्म में रहते हुए अपनी जन्म आधारित जातिगत पहचान बदलकर दूसरी जाति, विशेषकर ब्राह्मण पहचान, अपना सकता है? उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनकी इच्छा धर्म परिवर्तन करने की नहीं, बल्कि जातिगत पहचान बदलने की कानूनी प्रक्रिया जानने की है।
उपमंडलाधिकारी (नागरिक) निरमण्ड के माध्यम से राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली भेजे गए इस ज्ञापन में वैदिक ने जातिगत भेदभाव, छुआछूत, सामाजिक दूरी और जन्म आधारित पहचान के कारण व्यक्ति को झेलनी पड़ने वाली असमानता का मुद्दा उठाया है। उन्होंने राष्ट्रपति से इस विषय पर संवैधानिक और वैधानिक स्थिति स्पष्ट करने तथा लिखित जवाब उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है।
संविधान समानता की गारंटी देता है, फिर जन्म आधारित पहचान क्यों बने सवाल?
गब्बर सिंह वैदिक ने अपने ज्ञापन में संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 17, 21, 25 और 46 का हवाला देते हुए कहा है कि प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक आस्था और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। इसके बावजूद समाज में जाति आधारित भेदभाव और अपमान की घटनाएं सामने आती रहती हैं।
उनका सवाल है कि जब संविधान प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन की गारंटी देता है, तो क्या किसी व्यक्ति को अपनी जन्म आधारित जातिगत पहचान से अलग पहचान अपनाने का कानूनी विकल्प उपलब्ध हो सकता है? उन्होंने विशेष रूप से पूछा है कि क्या हिन्दू धर्म में रहते हुए ब्राह्मण वर्ण अथवा जातिगत पहचान अपनाने की कोई संवैधानिक या कानूनी प्रक्रिया है?
धर्म और जाति को लेकर व्यवस्था से सीधा सवाल
वैदिक ने अपने ज्ञापन में स्पष्ट किया है कि उनकी आस्था हिन्दू धर्म में है और वह धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहते। उनकी मांग का केंद्र जातिगत पहचान और सामाजिक सम्मान है। उनका कहना है कि जन्म के आधार पर निर्धारित जातिगत पहचान के कारण यदि किसी व्यक्ति को भेदभाव अथवा अपमान का सामना करना पड़ता है, तो उसके पास अपनी पहचान बदलने का कानूनी रास्ता क्या है?
उन्होंने यह भी सवाल उठाया है कि यदि मौजूदा कानूनों में जन्म आधारित जातिगत पहचान बदलने की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित की जा सकती है?
आरक्षण नहीं, सामाजिक सम्मान है मांग
गब्बर सिंह वैदिक ने अपने ज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग को मिलने वाले आरक्षण अथवा सरकारी सुविधाओं का लाभ लेना नहीं है। वह केवल सामाजिक सम्मान, आत्मसम्मान और जातिगत भेदभाव से मुक्त होकर जीवन जीने का अधिकार चाहते हैं।
इसके साथ ही उन्होंने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का उल्लेख करते हुए जातिगत अपमान, छुआछूत और सामाजिक बहिष्कार से जुड़े मामलों में निष्पक्ष एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई है।
राष्ट्रपति से कानूनी स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह
ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए संबंधित संवैधानिक एवं वैधानिक प्राधिकारियों से आवश्यक विचार-विमर्श करवाया जाए। साथ ही उन्हें लिखित रूप में बताया जाए कि हिन्दू धर्म में रहते हुए किसी व्यक्ति के लिए अपनी जन्म आधारित जातिगत पहचान बदलने का कोई कानूनी प्रावधान मौजूद है या नहीं।
व्यक्तिगत मांग से आगे सामाजिक और संवैधानिक बहस
गब्बर सिंह वैदिक का यह कदम जाति, धर्म, व्यक्तिगत पहचान और संवैधानिक समानता के बीच संबंधों को लेकर एक महत्वपूर्ण बहस सामने लाता है। उनका सवाल केवल अपनी पहचान बदलने की इच्छा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी पूछता है कि क्या सामाजिक सम्मान प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति के पास अपनी जन्म आधारित जातिगत पहचान से अलग विकल्प चुनने की कानूनी स्वतंत्रता होनी चाहिए?
उनका कहना है कि “मेरा धर्म मेरी आस्था है, लेकिन मेरी जातिगत पहचान मेरे सम्मान के रास्ते में बाधा नहीं बननी चाहिए। मैं धर्म परिवर्तन नहीं, जाति परिवर्तन का कानूनी रास्ता जानना चाहता हूं।”
अब इस ज्ञापन के माध्यम से उठाए गए सवाल पर संबंधित संवैधानिक और कानूनी प्राधिकारियों का क्या रुख सामने आता है, इस पर निगाहें रहेंगी।

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