हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और संस्थानों में बायोमेट्रिक हाजिरी प्रणाली को अनिवार्य किए जाने के बावजूद 400 ऐसे कार्यालय हैं, जहां आज भी कर्मचारियों की हाजिरी बायोमेट्रिक या ऑनलाइन माध्यम से दर्ज नहीं हो रही है। विधानसभा में मुख्यमंत्री की ओर से प्रस्तुत लिखित उत्तर में यह जानकारी सामने आई कि प्रदेश के अनेक विभागों के फील्ड स्टाफ और दूरस्थ क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों की उपस्थिति अब भी रजिस्टर अथवा विभागीय अभिलेखों के माध्यम से दर्ज की जा रही है।
आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार के प्रश्न के उत्तर में सरकार ने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद 18 नवंबर 2022 को सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालयों में बायोमेट्रिक सिस्टम से उपस्थिति लागू करने के निर्देश जारी किए गए थे। इसके बावजूद कई कार्यालयों और फील्ड इकाइयों में यह व्यवस्था पूरी तरह लागू नहीं हो पाई है। सरकार की ओर से सदन में रखी गई जानकारी के अनुसार निर्वाचन, कृषि, गृह, जल शक्ति, भाषा एवं संस्कृति, लोक निर्माण, पर्यटन, सैनिक कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, वन, आयुष, ग्रामीण विकास, राजस्व तथा अन्य विभागों के अनेक कार्यालयों में बायोमेट्रिक मशीनें स्थापित नहीं हैं या उनका उपयोग नहीं हो रहा है।
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