शिमला, 25 सितंबर। हिमाचल प्रदेश ने पंचायतों के कामकाज को डिजिटल बनाने की दिशा में नई पहल करते हुए हिम ई-पंचायत प्रोसिडिंग सिस्टम लॉन्च किया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शिमला स्थित डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासनिक संस्थान में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय कार्यशाला के दौरान पोर्टल का शुभारंभ किया।
सरकार के अनुसार, हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने पंचायत बैठकों की कार्यवाही को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए यह सिस्टम शुरू किया है। इसके माध्यम से ग्राम पंचायत, पंचायत समिति (बीडीसी) और जिला परिषद की बैठकों का एजेंडा, कार्यवाही और बैठक का विवरण ऑनलाइन दर्ज किया जा सकेगा।
पोर्टल में प्रधान, उपप्रधान, वार्ड सदस्यों और ग्राम सभा सदस्यों की उपस्थिति दर्ज करने के साथ बैठक के कोरम की स्थिति भी ऑनलाइन निर्धारित की जा सकेगी। कार्यवाही पूरी होने के बाद ई-हस्ताक्षर की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।
मंत्री ने कहा कि डिजिटल व्यवस्था से पंचायत बैठकों में पारदर्शिता बढ़ेगी और रिकॉर्ड सुरक्षित तरीके से उपलब्ध रहेगा। भविष्य में पोर्टल को पंचायती राज विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से जोड़ने की योजना है, जिससे आम लोग भी पंचायत बैठकों की कार्यवाही ऑनलाइन देख सकेंगे।
दो दिवसीय कार्यशाला में अधिकारियों को ग्रामीण विकास विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
