शिमला से एसएसबी मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर हटाने की तैयारी पर पूर्व अर्धसैनिक बल कल्याण संघ ने जताई चिंता, गृह मंत्री से हस्तक्षेप की मांग

शिमला। हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित सशस्त्र सीमा बल (SSB) के मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर (MTC) को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किए जाने की संभावित योजना को लेकर पूर्व अर्धसैनिक बल कल्याण संघ हिमाचल प्रदेश ने चिंता जताई है। संघ ने केंद्रीय गृह मंत्री से इस मामले में व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने और प्रस्तावित स्थानांतरण की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। साथ ही केंद्र सरकार से इस संस्थान को स्थायी रूप से हिमाचल प्रदेश में ही बनाए रखने का आग्रह किया है।
संघ की ओर से गृह मंत्री को भेजे गए मांग पत्र में कहा गया है कि एसएसबी का हिमाचल प्रदेश के साथ करीब छह दशकों पुराना संबंध रहा है। प्रदेश के हजारों युवाओं ने इस बल में सेवाएं देकर देश की सुरक्षा में योगदान दिया है। इनमें बड़ी संख्या में जवान सेवानिवृत्त होकर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे हैं। ऐसे में एसएसबी के संस्थानों का प्रदेश से बाहर जाना सेवानिवृत्त कर्मियों के हितों को प्रभावित कर सकता है।
संघ के अनुसार शिमला स्थित मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर पिछले करीब 25 वर्षों से संचालित है। यह केंद्र विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों को चिकित्सा संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। संघ ने दावा किया है कि यह पूरे CAPF में चिकित्सा प्रशिक्षण देने वाला अपनी तरह का विशिष्ट संस्थान है।
मांग पत्र में कहा गया है कि एमटीसी शिमला केवल प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश में रह रहे हजारों सेवानिवृत्त अर्धसैनिक बल कर्मियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण संपर्क केंद्र है। यहां से उन्हें कैंटीन, पेंशन, सेवा अभिलेखों, शिकायत निवारण और अन्य कल्याणकारी सुविधाओं से जुड़े मामलों में सहायता मिलती है। यदि केंद्र को दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जाता है तो विशेषकर बुजुर्ग और दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले पूर्व जवानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
संघ ने यह भी आशंका जताई है कि संस्थान के स्थानांतरण से स्थानीय स्तर पर स्थापित सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होंगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और एसएसबी के बीच लंबे समय से बने संस्थागत संबंध भी कमजोर पड़ सकते हैं।
गृह मंत्रालय से छह प्रमुख मांगें
पूर्व अर्धसैनिक बल कल्याण संघ ने गृह मंत्री से मांग की है कि एमटीसी शिमला को स्थानांतरित करने से संबंधित किसी भी प्रस्ताव और कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए। गृह मंत्रालय एसएसबी मुख्यालय को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी करे। संस्थान को स्थायी रूप से हिमाचल प्रदेश में बनाए रखने के साथ यहां उपलब्ध कल्याणकारी सुविधाओं का विस्तार किया जाए।
संघ ने यह भी मांग रखी है कि संस्थान के भविष्य को लेकर कोई निर्णय लेने से पहले हिमाचल प्रदेश के सेवानिवृत्त अर्धसैनिक बल कर्मियों और उनके संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा की जाए। साथ ही केंद्र के स्तर पर इस संस्थान की चिकित्सा प्रशिक्षण संबंधी भूमिका को और मजबूत किया जाए।
संघ ने अपने पत्र में कहा है कि देश की सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा में अपना जीवन समर्पित करने वाले जवानों को सेवानिवृत्ति के बाद भी सम्मान और सुविधाएं मिलनी चाहिए। प्रशासनिक जरूरतों के साथ उन हजारों पूर्व कर्मियों के हितों को भी ध्यान में रखा जाना जरूरी है, जिनकी रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान में यह संस्थान अहम भूमिका निभा रहा है।
इस मांग पत्र की प्रतिलिपि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव, एसएसबी के महानिदेशक, प्रदेश के मुख्य सचिव और संबंधित अधिकारियों को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।