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कांग्रेस के महिलाओं के वादे पर जयराम ठाकुर ने चार साल का हिसाब मांगा
हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने हालिया कैबिनेट बैठक में 3.5 लाख महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 10 लाख रुपये बीमा का लाभ देने का निर्णय लिया। इस निर्णय पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि यह कदम चुनावी वर्ष में जनता को गुमराह करने का प्रयास है।
गुज़रते चार साल में कांग्रेस की गारंटियों का वित्तीय भार
ठाकुर ने बताया कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने 18 से 60 वर्ष की सभी महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देने का वादा किया था। राज्य में इस आयु वर्ग की लगभग 28 लाख महिलाएं हैं, लेकिन केवल साढ़े तीन लाख को ही इस योजना में शामिल किया गया है, जिससे बाकी महिलाओं के साथ अन्याय हुआ। उन्होंने कहा कि चार साल में प्रत्येक महिला को 72 हजार रुपये मिलते, तो कुल खर्च लगभग 20 हजार करोड़ रुपये बनता। यदि केवल 3.5 लाख महिलाओं को ही लाभ दिया जाए, तो सालाना लगभग 625 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, जबकि वर्तमान बजट में इस खर्च का प्रावधान नहीं है।
मुक्त बिजली और बीमा योजनाओं पर भी सीमित कवरेज
मध्यम वर्ग को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की गारंटी भी केवल 3.5 लाख परिवारों तक सीमित रखी गई है। ठाकुर ने कहा कि यह सीमित कवरेज चुनावी समय में वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए किया गया है, न कि वास्तविक सामाजिक सुधार के लिए। बीमा योजना के तहत 10 लाख रुपये का कवरेज भी केवल चुनिंदा महिलाओं को दिया जा रहा है, जिससे योजना का वास्तविक प्रभाव कम हो रहा है।
भाजपा सरकार में गारंटियों का रिव्यू और आगामी मुद्दे
जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुका है और जनता अब हर गारंटी का हिसाब मांग रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जनता और अपने विधायकों को भी झूठा वादा किया है। आगामी शीतकालीन सत्र में भाजपा सरकार को दूध पर एमएसपी, नशे पर नियंत्रण, भ्रष्टाचार और प्रदेश के हितों से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाने का इरादा है। यदि भाजपा सरकार बनती है, तो कांग्रेस के अंतिम एक वर्ष के कार्यों और इन गारंटियों की समीक्षा (रिव्यू) की जाएगी।
लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर विवाद
सुखू सरकार द्वारा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर और सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करने वाले कई लोगों पर मामलों की दायर करने को लेकर भी ठाकुर ने आलोचना की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन सरकार विरोधी आवाज़ों को दबाने के लिए कानूनी कार्रवाई करना अस्वीकार्य है। कांग्रेस से जुड़े पेजों पर भाजपा नेताओं के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर कोई कार्रवाई नहीं होने का भी उन्होंने उल्लेख किया।
स्थानीय पाठकों के लिए महत्व
हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक सहायता, मुफ्त बिजली और बीमा जैसी योजनाओं का वादा चुनावी राजनीति में अक्सर किया जाता है। इन वादों का वास्तविक कार्यान्वयन और वित्तीय बोझ राज्य की विकास योजनाओं को प्रभावित करता है। यदि सरकार इन गारंटियों को सीमित या अधूरा लागू करती है, तो लाभार्थी महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो पाता, और सामाजिक असमानता बनी रहती है। इसलिए स्थानीय नागरिकों को इन योजनाओं की पारदर्शिता और पूर्ण कवरेज की माँग करनी चाहिए, ताकि चुनावी वादे केवल प्रचार नहीं बल्कि वास्तविक लाभ में बदल सकें।
पाठकों के लिए ज़रूरी जानकारी
- यदि आप योजना के लाभ के पात्र हैं लेकिन आवेदन नहीं कर पाए हैं, तो अपने निकटतम महिला कल्याण केंद्र में संपर्क करें।
- किसी भी सरकारी योजना से संबंधित शिकायत के लिए राज्य सरकार की 112 हेल्पलाइन या स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं।
- यदि आप योजना के दुरुपयोग या अनियमितता का संदेह रखते हैं, तो हिमाचल प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या जनसंपर्क विभाग से संपर्क करें।
फीचर्ड इमेज: सांकेतिक तस्वीर (AI द्वारा बनाई गई).
