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पंचायतीराज विभाग हिमाचल।
– फोटो : संवाद
हिमाचल प्रदेश की पंचायतें अब 16वें वित्त आयोग के तहत स्वच्छता के लिए मिलने वाली टाइड ग्रांट की राशि मनमाने ढंग से खर्च नहीं कर सकेंगी। पंचायती राज विभाग ने स्वच्छता मद में खर्च के लिए 14 कार्यों की सूची जारी कर दी है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद इस राशि का इस्तेमाल केवल इन्हीं कार्यों पर कर सकेंगे। सूची से बाहर किसी कार्य पर राशि खर्च करने को अनधिकृत माना जाएगा और जरूरत पड़ने पर संबंधित जिम्मेदारी तय कर वसूली भी की जा सकेगी। विभाग ने 25 सितंबर को इस संबंध में सभी सीईओ जिला परिषद, जिला पंचायत अधिकारियों और बीडीओ को निर्देश जारी किए हैं।
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