हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों का 15 फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) लंबित है। यह भत्ता छह किस्तों में बकाया है, जिसकी सबसे पुरानी किस्त 1 जुलाई 2023 से लंबित है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बुधवार को विधानसभा में यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जम्वाल के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। सदन में दी जानकारी के अनुसार 1 जुलाई 2023 से एक फीसदी डीए लंबित है। इसके बाद 1 जनवरी 2024 से चार फीसदी और 1 जुलाई 2024 से तीन फीसदी डीए बकाया है। 1 जनवरी 2025 से दो फीसदी, 1 जुलाई 2025 से तीन फीसदी और 1 जनवरी 2026 से दो फीसदी डीए लंबित है। कुल मिलाकर यह छह किस्तें 15 फीसदी बनती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के बाद ही लंबित भुगतान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को इन किस्तों का भुगतान करने में देरी हो रही है। वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।