वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ भ्रामक प्रचार का पर्दाफाश
वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर कुछ राजनीतिक संस्थाओं और मुस्लिम समुदाय के भीतर निहित स्वार्थी समूहों द्वारा गलत जानकारी फैलाने की कोशिश की जा रही है। यह विधेयक पारदर्शिता सुनिश्चित करने, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और वक्फ संपत्तियों के सुचारू प्रबंधन के उद्देश्य से लाया गया है। लेकिन कुछ समूहों ने इसे इस हद तक विकृत कर दिया है कि इसकी मूल पहचान ही बदल गई है। इन समूहों की चिंता समुदाय के कल्याण की तुलना में अपने विशेषाधिकारों की रक्षा करने को लेकर अधिक है।
संशोधन के पीछे का सच
इस विधेयक का विरोध मुख्य रूप से वे लोग कर रहे हैं, जिन्होंने वर्षों तक वक्फ संस्थानों में पारदर्शिता की कमी का लाभ उठाया है। ऐतिहासिक रूप से, कुछ प्रभावशाली समूहों ने वक्फ संपत्तियों पर एकाधिकार बनाए रखा है। यदि वे वास्तव में समुदाय के हितैषी हैं, तो क्या वे यह बता सकते हैं कि वक्फ संपत्तियों से होने वाली आय में लगातार गिरावट क्यों आई है?
सबसे बड़ा मिथक: इस विधेयक से सरकार को वक्फ संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार मिल जाएगा।
सच्चाई: यह विधेयक केवल जिला कलेक्टर को उन संपत्तियों की समीक्षा करने का अधिकार देता है, जिन्हें गलत तरीके से वक्फ संपत्ति के रूप में चिह्नित किया गया है। इससे सही स्वामित्व सुनिश्चित होगा और अवैध कब्जों को रोका जा सकेगा।
दूसरा मिथक: विधेयक वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण को समाप्त कर देगा।
सच्चाई: इसके विपरीत, यह जिला कलेक्टर को जिम्मेदारी सौंपकर इस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाता है, ताकि निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा हेरफेर न किया जा सके।
विरोधियों के पाखंड को उजागर करना
जो लोग इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं, वे वही हैं जिन्होंने लंबे समय से वक्फ संपत्तियों से लाभ उठाया है। कई वक्फ बोर्डों पर कुछ प्रभावशाली लोगों और संगठनों का कब्जा रहा है, जिन्होंने समुदाय के कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित संसाधनों का गलत इस्तेमाल किया है।
ऐसे समूह मुस्लिम समुदाय के रक्षक होने का दावा करते हैं, लेकिन उन्होंने दशकों से वक्फ संसाधनों का दुरुपयोग किया है। यह संशोधन इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने की कोशिश करता है, इसलिए वे सबसे मुखर विरोधी बनकर उभरे हैं।
वक्फ को सच्चे लाभार्थियों के लिए मजबूत बनाना
विधेयक में यह सुनिश्चित किया गया है कि वक्फ बोर्डों में सुन्नी, शिया, बोहरा, आगाखानी और पिछड़े मुस्लिम समुदायों का प्रतिनिधित्व हो, ताकि इसका संचालन अधिक लोकतांत्रिक और पारदर्शी हो। इसके अलावा, गैर-मुस्लिम विशेषज्ञों को शामिल करने से जवाबदेही बढ़ेगी और कुप्रबंधन पर अंकुश लगेगा।
विधेयक वित्तीय ऑडिट और पारदर्शी लेखा व्यवस्था लागू करता है, ताकि वक्फ संपत्तियों की आय का सही उपयोग हो। साथ ही, वक्फ न्यायाधिकरण के निर्णयों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की सुविधा भी प्रदान करता है, जिससे कानूनी निगरानी मजबूत होगी।
सुधार की आवश्यकता
‘उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ’ प्रावधान को हटाने से वक्फ संपत्ति के दावों में पारदर्शिता आएगी। इस प्रावधान का दुरुपयोग बिना औपचारिक वक्फ समर्पण के भूमि पर अवैध कब्जे के लिए किया जाता था, जिससे कानूनी विवाद और अतिक्रमण बढ़े थे। पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके यह संशोधन निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार की भूमि को अवैध दावों से बचाने में मदद करेगा।
आगे का रास्ता
वक्फ संशोधन विधेयक 2024 एक प्रगतिशील कदम है, जो वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करेगा। इसके प्रावधान निहित स्वार्थी तत्वों को समाप्त करने, वैध वक्फ संपत्तियों की रक्षा करने और इनके संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं।
मुस्लिम समुदाय को इस विधेयक के बारे में फैलाई जा रही गलत धारणाओं को समझना होगा और यह पहचानना होगा कि इसके विरोध के पीछे स्वार्थी तत्वों का हाथ है। इस सुधार का समर्थन करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग हो और वे अपने मूल उद्देश्य – वंचितों का उत्थान और सांस्कृतिक-धार्मिक विरासत की रक्षा – को पूरा कर सकें।
