हिमाचल प्रदेश राज्य भूतपूर्व अर्धसैनिक वेलफेयर एवं कोऑर्डिनेशन एसोसिएशन और अखिल भारतीय पूर्व अर्धसैनिक कल्याण एवं समन्वय संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से सचिवालय में भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश में गठित अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड को तीन वर्ष की अवधि तक सीमित न रखते हुए स्थायी स्वरूप प्रदान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में आवश्यक संशोधन करने का आश्वासन दिया।
प्रतिनिधिमंडल की यह भेंट प्रदेश के कर्मचारियों की बैठक के दौरान आत्मा राम शर्मा के नेतृत्व में हुई।
प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सेवानिवृत्त डीआईजी एवं अध्यक्ष वीके शर्मा और वरिष्ठ उपाध्यक्ष नंद लाल नेहर्टू ने किया। प्रतिनिधिमंडल में वीर सिंह वर्मा, चेत राम, सुरेश कलसाईक, मोहन लाल, रूप लाल ठाकुर, पूर्ण चंद, लक्ष्मी चंद और नंद लाल हिमालवी शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से कहा कि अर्धसैनिक कर्मियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए गठित बोर्ड को सीमित अवधि के बजाय स्थायी व्यवस्था के रूप में जारी रखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस पर बोर्ड के गठन संबंधी आदेशों में आवश्यक संशोधन कर इसे स्थायी स्वरूप देने की दिशा में कदम उठाने का आश्वासन दिया।
एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। एसोसिएशन ने इसे प्रदेश में सेवारत और सेवानिवृत्त अर्धसैनिक बलों के जवानों तथा उनके परिवारों के कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। प्रतिनिधिमंडल ने बोर्ड में सेवानिवृत्त अर्धसैनिक कर्मियों को उचित प्रतिनिधित्व देने का भी आग्रह किया। इसके लिए वीके शर्मा, नंद लाल नेहर्टू और बलदेव राणा के नामों पर विचार करने का अनुरोध किया गया। एसोसिएशन ने उम्मीद जताई कि स्थायी बोर्ड बनने से अर्धसैनिक कर्मियों और उनके परिवारों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से सरकार के समक्ष उठाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था कायम होगी।
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