नई दिल्ली। न्यूज व्यूज पोस्ट।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की तारीख तय हो गई है। 1 जनवरी 2026 से नई सैलरी स्ट्रक्चर लागू होगा, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय में बड़ा इजाफा होगा।
सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। अब इसकी रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में दोगुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है।
चपरासी से लेकर IAS तक – सभी की तनख्वाह में बंपर बढ़ोतरी
ईटी की रिपोर्ट बताती है कि लेवल 1 (चपरासी) की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹18,000 है, जो बढ़कर ₹51,480 हो सकती है। वहीं, टॉप लेवल यानी IAS/सेक्रेटरी स्तर की सैलरी ₹2.5 लाख से बढ़कर ₹7.15 लाख तक पहुंचने का अनुमान है।
नया अनुमानित वेतन चार्ट:
| पद/लेवल | मौजूदा बेसिक सैलरी | नई अनुमानित सैलरी |
|————-|————————–|————————–|
| लेवल 1 (चपरासी) | ₹18,000 | ₹51,480 |
| लेवल 2 (LDC) | ₹19,900 | ₹56,914 |
| लेवल 3 (कॉन्स्टेबल) | ₹21,700 | ₹62,062 |
| लेवल 18 (IAS/सेक्रेटरी) | ₹2,50,000 | ₹7,15,000 |
पेंशनर्स को भी मिलेगा बड़ा फायदा
वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से पेंशन में भी बंपर बढ़ोतरी होगी। अनुमान है कि न्यूनतम पेंशन ₹9,000 से बढ़कर ₹25,740 हो सकती है। यह फैसला पेंशनर्स के लिए राहत की सौगात लेकर आएगा।
क्या है फिटमेंट फैक्टर?
वेतन निर्धारण का एक अहम आधार होता है फिटमेंट फैक्टर। फिलहाल 2.57 के हिसाब से सैलरी तय की जाती है, लेकिन यूनियन की मांग है कि इसे बढ़ाकर कम से कम 2.86 किया जाए, जिससे न्यूनतम वेतन ₹26,000 से कम न हो।
| बेसिक सैलरी | फिटमेंट फैक्टर | नई सैलरी |
|---|---|---|
| ₹18,000 | 2.57 | ₹46,260 |
| ₹18,000 | 2.86 | ₹51,480 |
DA मर्जिंग और लेवल मर्जिंग से भी बढ़ेगा फायदा
वर्तमान में 53% महंगाई भत्ता (DA) दिया जा रहा है, जो 2025 के अंत तक 59% हो सकता है। माना जा रहा है कि नए वेतन आयोग के तहत DA को बेसिक में मर्ज किया जा सकता है। इसके साथ ही कुछ पदों को मर्ज कर एक लेवल ऊपर किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों को सीधे लाभ मिलेगा।
राज्य कर्मचारियों को भी होगा फायदा
हालांकि वेतन आयोग केंद्र सरकार के लिए बनता है, लेकिन राज्य सरकारें भी इसी के आधार पर अपने कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करती हैं। ऐसे में राज्यों के लाखों कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलने की पूरी संभावना है।
नोट: 7वां वेतन आयोग 2014 में बना था और उसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थीं। अब एक दशक बाद 8वें वेतन आयोग की एंट्री से सरकारी नौकरी फिर एक बार प्राइवेट सेक्टर से बेहतर साबित हो सकती है।
