हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 35 फीसदी पेंशन एरियर के लाभ के लिए तय 40 हजार रुपये की मूल पेंशन की सीलिंग खत्म करने का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्ज ज्वाइंट फ्रंट के प्रदेशाध्यक्ष आत्मा राम शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने 18 अगस्त की अधिसूचना के तहत 35 फीसदी पेंशन एरियर के भुगतान के लिए लगाई गई 40 हजार रुपये की मूल पेंशन सीमा को हटाने की मांग उठाई। फ्रंट ने कहा कि सरकार की पूर्व घोषणा के अनुरूप सभी पात्र पेंशनरों को इसका लाभ मिलना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने पेंशनर्ज ज्वाइंट फ्रंट की राज्य कार्यकारिणी के साथ 14 सितंबर को दोपहर 12 बजे सचिवालय में बैठक करने पर भी सहमति जताई है। बैठक में वर्ष 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों के शेष लंबित एरियर और 15 फीसदी लंबित महंगाई भत्ते के भुगतान समेत पेंशनरों की अन्य मांगों पर चर्चा होगी। फ्रंट को उम्मीद है कि बैठक में सरकार पेंशनरों के हित में अन्य वित्तीय लाभों पर भी फैसला ले सकती है। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश सलाहकार बलवान कश्यप, शिमला जिला महासचिव महेश वर्मा, कार्यालय सचिव बेली राम आजाद, कर्म चंद शर्मा और संयुक्त सचिव जीवन ठाकुर मौजूद रहे।
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