शिमला (न्यूज व्यूज पोस्ट): हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजस्व रिकॉर्ड सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए जमाबंदी का नया फॉर्मेट लागू कर दिया है। इस संबंध में अधिसूचना को शुक्रवार को राजपत्र (गजट) में प्रकाशित कर दिया गया है।
सरकार ने लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब जमाबंदी रिकॉर्ड में उर्दू की जगह आसान हिंदी शब्दों का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। पहले उर्दू शब्दों को आम लोग ठीक से समझ नहीं पाते थे, जिससे उन्हें जानकारी लेने में कठिनाई होती थी।
नए फॉर्मेट की खास बातें:
- अब हर खसरा नंबर को यूनिक आईडी दी जाएगी, जिससे भू-स्वामित्व की पहचान करना आसान होगा।
- जमाबंदी में पुराने और नए खसरा नंबर दोनों दर्ज होंगे, जिससे जमीन के रिकॉर्ड को ट्रैक करना सरल होगा।
- भाषा को आमजन के अनुरूप सरल और सहज बनाया गया है।
राजस्व विभाग ने पहले लोगों से सुझाव और आपत्तियां भी आमंत्रित की थीं। इन सुझावों के आधार पर अंतिम प्रारूप तैयार किया गया है।
अब से हिमाचल प्रदेश के लोग जमाबंदी की नकल नए और सरल प्रारूप में प्राप्त कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से भूमि रिकॉर्ड में पारदर्शिता बढ़ेगी और नागरिकों को अपनी जमीन से जुड़ी जानकारी समझने में सुविधा मिलेगी।
