शिमला, न्यूज व्यूज पोस्ट:
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में विकास और प्रशासनिक सुधार की दिशा में कई अहम फैसले लिए हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में ग्रामीण पशु चिकित्सा, आपदा प्रबंधन, सौर ऊर्जा और डेयरी किसानों के लिए कई नई योजनाएं मंजूर की गईं।
✅ 500 पशु मित्रों की भर्ती को मंजूरी
पशुपालन विभाग में 500 नए पशु मित्रों की भर्ती को हरी झंडी दी गई है। ये पशु मित्र ग्रामीण स्तर पर पशुओं की देखभाल और उपचार में सहयोग करेंगे। प्रत्येक पशु मित्र को ₹5,000 मासिक मानदेय दिया जाएगा।
✅ PWD मल्टी टास्क वर्करों को राहत
लोक निर्माण विभाग में तैनात मल्टी टास्क वर्करों के मानदेय में ₹500 की बढ़ोतरी की गई है। इससे हजारों अनुबंध कर्मियों को आर्थिक लाभ मिलेगा।
✅ हर पंचायत में आपदा प्रबंधन यूनिट
प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए अब हर पंचायत स्तर पर आपदा प्रबंधन यूनिट बनाई जाएगी। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर तेजी से राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करना है।
✅ दूध उत्पादकों के लिए नई योजना
कैबिनेट ने दुग्ध प्रोत्साहन योजना की शुरुआत को मंजूरी दी है। पात्र गैर-सरकारी डेयरी सहकारी समितियों को दूध देने वाले किसानों को
- ₹2500 प्रति माह अनुदान
- ₹3 प्रति लीटर की दर से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सहायता दी जाएगी।
✅ HPTDC का एमडी कार्यालय धर्मशाला स्थानांतरित
हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) का प्रबंध निदेशक कार्यालय अब धर्मशाला शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि यहां कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
✅ देहरा पुलिस लाइन में 101 पदों का सृजन
देहरा की पुलिस लाइन में 101 नए पद सृजित किए जाएंगे। इनमें विभिन्न श्रेणियों के पुलिस कर्मी शामिल होंगे, जिससे क्षेत्रीय पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकेगा।
✅ सौर ऊर्जा को मिलेगा ब्याज अनुदान
राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ब्याज अनुदान की भी मंजूरी दी है:
- जनजातीय क्षेत्र: 100KW से 1MW तक – 5% ब्याज अनुदान
- गैर-जनजातीय क्षेत्र: 250KW से 2MW तक – 4% ब्याज अनुदान
❗ आपदा से अब तक 300 करोड़ का नुकसान
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि हाल की प्राकृतिक आपदाओं से राज्य में 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में अभी भी 37 सड़कें यातायात के लिए बाधित हैं।
