वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ विभागीय मामलों की जांच के लिए केंद्र सरकार रिटायर आईएएस अधिकारियों की विशेषज्ञ सेवाएं लेगी। भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने जांच अधिकारियों का पैनल गठित करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों से आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। केंद्रीय स्तर पर गठित होने वाले इस पैनल के लिए हिमाचल प्रदेश के कार्मिक विभाग ने भी प्रदेश के पात्र सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों को पत्र भेजकर आवेदन करने की जानकारी दी है। इच्छुक अधिकारी निर्धारित प्रोफार्मा में सीधे मंत्रालय को आवेदन भेज सकेंगे।
मंत्रालय की ओर से तैयार किया जाने वाला पैनल तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। हालांकि, पैनल में शामिल जांच अधिकारियों के कामकाज और प्रदर्शन की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी। विभागीय जांच की जरूरत के अनुसार पैनल में शामिल अधिकारियों को अलग-अलग मामलों में जांच अधिकारी नियुक्त किया जा सकेगा। पैनल में शामिल होने के लिए सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी की आयु आवेदन की अंतिम तिथि को 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
अधिकारी का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी जरूरी है। इसके अलावा अधिकारी की सत्यनिष्ठा बेदाग होनी चाहिए और सतर्कता के स्तर पर उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल मामला नहीं होना चाहिए। जांच अधिकारी को मिलने वाला मानदेय मामले में गवाहों और साक्ष्यों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
Source: Read original article