केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में पत्र जारी कर लंबित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

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