रिकांगपिओ 29 मार्च । न्यूज़ व्यूज पोस्ट–
सहायक आयुक्त आबकारी एवं कराधान किन्नौर सुरेंद्र ठाकुर ने आज यहां बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी नीति को और अधिक प्रभावशाली बनाया गया है। इसके लिये सभी आबकारी अनुज्ञापिओं से विचार विमर्श किया गया और नीतिगत सुझाव भी आमंत्रित किये गए। पड़ोसी राज्यों में शराब के मूल्यों एवं आबकारी नीति का भी अध्यन किया गया। आबकारी अनुज्ञापिओं के सुझाव व अन्य राज्यों की आबकारी नीति का अध्यन करने के उपरान्त इस वित्त वर्ष में शराब के मूल्यों में नीतिगत बदलाव किया गया।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अवैध शराब की बिक्री, तस्करी, एवं कशीदगी को रोकने के लिए शराब के मूल्य को तर्क संगत बनाया गया है। देसी मदिरा के मूल्य में बदलाव करते हुए इसे तर्क संगत और पड़ोसी राज्यों में बिकने वाली मदिरा के समकक्ष लाया गया जिससे शराब की तस्करी पर रोक लगेगी। सभी आबकारी हित धारकों द्वारा इस नीति का स्वागत किया गया है।
उन्होंने बताया कि आबकारी नीति में बदलाव एवं शराब के मूल्यों में तर्क संगत मूल्यांकन की वजह से प्रदेश में 95 प्रतिशत से अधिक शराब के कारोबार का आबंटन हो चुका है। इस नीति में सभी हितधारकों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन क्षेत्रों में स्थित होटल एवं रेस्तरां के बार की फीस में कटौती की गई है वहीं प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में स्थित होटलों के बार की फीस को भी युक्ति संगत बनाया गया है। सरकार द्वारा शराब पर लगने वाले कोविड शुल्क को कम किया गया है।
सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में शराब के थोक एवं खुदरा विक्रेताओं की दुकानों में सी.सी.टी.वी कैमरा लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। आबकारी ज्ञाताओं के अनुसार सरकार द्वारा शराब के मूल्यों में जो बदलाव किये गए हंै उससे प्रदेश में अवैध शराब की तस्करी पर अंकुश लगेगा और साथ ही सरकारी राजस्व में भी वृद्धि होगी।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित न हो इसके लिए सरकार द्वारा शराब के निर्माण से लेकर बिक्री तक के संचालन के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को इस वर्ष लागू करने जा रही है। इसके लागू होने से सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी के साथ साथ शराब की गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जा सकेगा।