हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (एचपी रेरा) ने राज्य के पंजीकृत रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की समयसीमा में चार महीने का अतिरिक्त समय दिया है। अथॉरिटी ने यह फैसला पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति के कारण वैश्विक सप्लाई चेन में आए व्यवधान और निर्माण सामग्री की उपलब्धता में देरी को देखते हुए लिया है। रेरा की ओर से जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
यह विस्तार उन सभी पंजीकृत रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को मिलेगा, जिनकी मूल, संशोधित या पहले से बढ़ाई गई पूर्णता तिथि 28 फरवरी 2026 या उसके बाद आती है। इसका मतलब है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स की निर्धारित पूर्णता अवधि चार महीने आगे बढ़ जाएगी। हालांकि, एक अगस्त 2026 या उसके बाद रजिस्टर्ड होने वाले नए प्रोजेक्ट्स इस विशेष राहत के दायरे में नहीं आएंगे।
इस विस्तार का लाभ लेने के लिए प्रमोटरों को एचपी रेरा के समक्ष अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। चार महीने की राहत स्वतः लागू होगी। इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। रेरा का संबंधित रजिस्ट्रेशन और आईटी सेल अथॉरिटी के रिकॉर्ड तथा आधिकारिक पोर्टल पर पात्र प्रोजेक्ट्स की पूर्णता अवधि में आवश्यक बदलाव करेगा।
रेरा ने यह भी स्पष्ट किया है कि फोर्स मेजर की स्थिति शुरू होने से पहले प्रमोटर की ओर से किए गए किसी उल्लंघन, गलत बयानी या लापरवाही को इस आदेश के तहत माफ नहीं किया जाएगा। यानी चार महीने का विस्तार पुराने डिफॉल्ट को नियमित करने या उससे राहत देने का आधार नहीं बनेगा। चार महीने की राहत से खरीदारों के ब्याज, रिफंड और मुआवजे के वैधानिक अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। विवाद की स्थिति में रेरा फोर्स मेजर के वास्तविक प्रभाव और मामले के तथ्यों की जांच के बाद फैसला करेगा।
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