शिमला (न्यूज व्यूज पोस्ट )। हिमाचल प्रदेश में ठेकेदारों और योजनाओं से जुड़ी वित्तीय देरी को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने वित्त विभाग को निर्देश दिए हैं कि लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग और अन्य विभागों के ठेकेदारों के बकाया भुगतान 30 अप्रैल से पहले जारी किए जाएं।
सीएम सुक्खू ने यह निर्देश वित्त विभाग के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में दिए। इस दौरान उन्होंने हिमकेयर योजना के तहत आईजीएमसी शिमला, टांडा मेडिकल कॉलेज और पीजीआई चंडीगढ़ के लंबित बिलों के शीघ्र भुगतान के भी आदेश दिए।
सहारा योजना की किस्तें भी जारी होंगी
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि पूर्व भाजपा सरकार की ओर से शुरू की गई सहारा योजना के लाभार्थियों को भी समय पर किस्तें दी जाएं। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है और सरकार हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
भाजपा के हमलों के बीच सरकार का जवाब
गौरतलब है कि ठेकेदार लंबे समय से बकाया राशि न मिलने को लेकर नाराज़ हैं। विपक्षी भाजपा ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद मुख्यमंत्री ने खुद वित्त विभाग के अधिकारियों से बैठक कर वस्तुस्थिति की समीक्षा की और तय समय में भुगतान सुनिश्चित करने को कहा।
इस बैठक में प्रधान सचिव वित्त दिवेश कुमार और विशेष सचिव वित्त सौरभ जस्सल भी मौजूद रहे।
