शिमला, 16 मई ( न्यूज व्यूज पोस्ट ):
हिमाचल प्रदेश के ग्राम रोजगार सेवकों की परेशानी अब सरकार के दरवाजे तक पहुंच गई है। शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ (GRSS) के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से शिमला में भेंट कर उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया।
संघ का कहना है कि केंद्र सरकार ने राज्य के लिए मनरेगा से जुड़े बजट को आधा कर दिया है, जिसके चलते ग्राम रोजगार सेवकों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। इस वजह से उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि वे इस गंभीर मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष उठाएं।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। उन्होंने कहा कि समस्या के स्थायी समाधान के लिए रिवॉल्विंग फंड स्थापित करने की संभावनाओं की भी जांच की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और समाधान के लिए ठोस कदम उठा रही है।
