रामपुर बुशहर / विशेषर नेगी ——लुहरी जलविद्युत परियोजना प्रभावित 6 पंचायतों के लोगो ने ठियोग
के विधायक राकेश सिंघा की अगुवाई में परियोजना मुख्यालय बिथल में किया
प्रदर्शन। परियोजना प्रभावित विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 24 दिनों से
है मास धरने पर । प्रदर्शनकारियो ने परियोजना निर्माताओं और प्रशासन को
दी चेतावनी अगर जल्द समस्या हल नहीं हुई तो परियोजना निर्माण होगा ठप। शिमला जिला के निर्माणाधीन लुहरी जल विद्युत परियोजना
मुख्यालय बिथल में ठियोग विधायक राकेश सिंघा की अगुवाई में धरना
प्रदर्शन किया। लुहरी जल विद्युत परियोजना संघर्ष समिति के आवाहन
परियोजना प्रभावित क्षेत्र की 6 पंचायतों के किसानों ने इस प्रदर्शन
में हिस्सा लिया । परियोजना प्रभावित क्षेत्र के किसान पिछले 24 दिनो
से लुहरी परियोजना मुख्यालय बिथल में मॉस धरने पर बैठे है। उन की मांग
है की परियोजना प्रभावित क्षेत्र के किसानो को प्रदूषण से फसलों को हुई
नुक़्सानियो का मुआबजा शीघ्र जारी किया जाये। परियोजना विस्थापित
परिवारों से जुड़े बेरोजगारों को परियोजना में रोजगार दिया जाये। लुहरी
परियोजना प्रभावित इलाको को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाए। रिहायशी
मकानों को परियोजना निर्माण के दौरान धमाकों से आई दरारों का मुआवजा की
मांग। आज प्रदर्शन में थानेदार , भुटटी , देलथ, शमाथला ,निरथ , व् आस पास
की पंचायतो के लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियो ने स्प्ष्ट किया की अगर
जल्द उन की समस्या नहीं सुलझाई गई तो परियोजना निर्माण का कार्य पूर्ण
रूप से ठप कर दिया जायेगा। उन्होंने धरने दौरान एलान किया की 6 जून
को निर्णायक प्रदर्शन होगा। इसे ले कर किसानो को संगठित करने का
अभियान आज से शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा परियोजना मुख्यालय के बाहर
मास धरना रहेगा ।-ठियोग के विधायक राकेश सिंघा ने बताया परियोजना संघर्ष समिति के
आह्वाहन पर यह आंदोलन जारी है। इस में परियोजना प्रभावित क्षेत्र से
जुड़े सभी दलों के लोग शामिल है। लोग परियोजना से जुडी विभिन्न समस्याओ
और मांगो को ले कर धरने पर बैठे है। उन्होंने कहा परियोजना निर्माता व्
सरकार लोगो की समस्याओ के प्रति गंभीर नहीं है। अब किसान आंदोलन को
निर्णायक भूमिका में ले जाने के लिए तैयार है।
दूसरी ओर मुख्य महा प्रबंधक कार्मिक पीएस नेगी ने बताया लोगो की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन से अपील की है कि प्रदूषण का आंकलन जल्द किया जाए ताकि लोगो को राहत राशि दी जा सके।