अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: Krishan Singh

Updated Thu, 27 Aug 2026 05:45 AM IST

 31 मार्च 2025 तक लंबित मामलों की यह लिखित जानकारी मुख्यमंत्री ने विधायक इंद्रदत्त लखनपाल और सतपाल सिंह सत्ती के सवालों पर विधानसभा में दी। रिक्त पद, न्यायालयी मामले, विभागीय जांच और पात्रता पूरी न होने जैसे कारणों से कई कर्मचारियों की नियमितीकरण प्रक्रिया अटकी हुई है। सरकारी विभागों में 31 मार्च 2025 तक 108 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियमित नहीं हो सके हैं।

155 daily-wage and part-time employees await regularization; new transfer policy will not be formulated.

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू।
– फोटो : अमर उजाला नेटवर्क



विस्तार

हिमाचल प्रदेश में सेवाएं दे रहे 155 दैनिक वेतनभोगी और अंशकालिक कर्मचारी अब भी नियमितीकरण की राह देख रहे हैं। 31 मार्च 2025 तक लंबित मामलों की यह लिखित जानकारी मुख्यमंत्री ने विधायक इंद्रदत्त लखनपाल और सतपाल सिंह सत्ती के सवालों पर विधानसभा में दी। रिक्त पद, न्यायालयी मामले, विभागीय जांच और पात्रता पूरी न होने जैसे कारणों से कई कर्मचारियों की नियमितीकरण प्रक्रिया अटकी हुई है। सरकारी विभागों में 31 मार्च 2025 तक 108 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियमित नहीं हो सके हैं। इनमें अकेले उच्च शिक्षा विभाग के 101 कर्मचारी रिक्त पद उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रभावित हैं। कृषि विभाग के दो मामले अदालत में लंबित हैं, जबकि परिवहन विभाग में एक कर्मचारी की विभागीय जांच चल रही है।


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