हिमाचल प्रदेश उच्च हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत एक शपथपत्र के माध्यम से प्रदेश में सरकारी नौकरियों के स्वीकृत पदों, रिक्तियों और आउटसोर्स कर्मचारियों की स्थिति का ब्योरा दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल स्वीकृत पदों की तुलना में 1.07 लाख से अधिक पद खाली पड़े हैं। राज्य सरकार की ओर से दायर हलफनामे में बताया गया कि भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत कुल स्वीकृत पदों की संख्या 3,36,542 है। जबकि वर्तमान में भरे गए पदों की संख्या 2,28,891 और कुल रिक्त पद, 1,07,466 और आउटसोर्स के तहत कार्यरत कर्मचारी 14,619 हैं।
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