शिमला। न्यूज़ व्यूज पोस्ट–
वर्तमान सरकार 4,000/- रूपय पर लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग में आउट सोरस व मल्टी टास्क वर्कर रख कर उन का आर्थिक शोषण हो रहा है जबकि सरकारी तौर पर दिहाड़ी 237/- रूपय प्रति दिन है। यह आरोप आजाद हिंद क्रांतिकारी पार्टी के संस्थापक एंव राष्टीय उपाध्यक्ष मनोहर शर्मा ने एक व्यान में लगाया है। उन्होंने कहा प्रदेश की वर्तमान भा ज पा सरकार दोनों विभागों में मल्टी टास्क वर्करों व आऊट सोरस कर्मचारियों किस नीति के आधार पर प्रतिमाह 4000/- वेतनमान पर रख रही है , जबकि जनता द्वारा चुने गए एक विधायक का मोबईल खर्च भी 15000/- रूपय मिलता है। इस बात से साफ जाहिर होता है कि वर्तमान व पूर्व में रही सरकार हमेशा हिमाचलियों का शोषण करती आई है । प्रदेश के युवाओं का शोषण और लगातार बढ़ती बेरोजगारी की वजह से नशे के कारोबार व अपराधिक घटनाओं को बढ़ावा मिल रहा है। जो कि आने वाले समय में गंभीर चिंता का विषय बन सकता है । उन्होंने कहा कि आजतक हिमाचल प्रदेश में बारी बारी व पारी पारी की राजनैतिक गेम खेलने वाली भा ज पा व कांग्रेस दोनों पार्टियों ने अपने कार्यकाल में किसी भी सरकारी विभाग में कर्मचारियों की संख्या पूरी क्यों नहीं की ?वर्तमान सरकार को आखिर चार वर्ष के बाद अंतिम वर्ष चुनावी साल में नाैकरियाँ एक दम कहां से आई क्या पहले विभागों में कर्मचारियों की संख्या पूरी थी । मनोहर शर्मा ने वर्तमान सरकार को घेरते हुए कहा कि जल शक्ति विभाग में पंचायत स्तर पर रखे गए कर्मचारियों को आजतक न ही सही मानदेय मिला और न ही उन कर्मचारियों को नियमित किया गया आखिर क्यों ? मनोहर शर्मा ने कहा कि जब सरकारें मध्यम वर्ग के वोट से बनती है तो फायदा सिर्फ उच वर्ग को ही क्यों देती आई हैं। आजाद हिंद क्रांतिकारी पार्टी के संस्थापक मनोहर शर्मा ने बताया कि यह पार्टी हिमाचलियों की अपनी पार्टी है जिसके मुद्दे जनहीत के लिए स्पष्ट आैर साफ हैं पार्टी अपना चुनावी घोषणापत्र ऐफेडैफ्ट के माध्यम से वचनबद्ध होकर जनता के हितों की रक्षा के लिए जनता के बीच रखेगी ताकि चुनाव के बाद भी जनता के हाथ में पावर रहे आैर पार्टी को जनसमर्थन मिलेते ही जातिवाद समाप्त कर आरक्षण आर्थिक यानि गरीबी के आधार पर किया जाएगा आैर सभी विभागों से कांट्रैक्ट बेस हटाकर सभी विभागीय कर्मचारियों आऊट सोरस माल्टी टास्क वर्करों व प्रदेश में चल रहे अन्य सभी विभागों में नियमित कर 2003 से पैंशन बहाल की जाएगी जिसका फायदा सिधे ताैर पर 2003 से 2022 तक रिटायर हुए सभी कर्मचारियों को मिलेगा ।
