शिमला। न्यूज व्यूज पोस्ट।
हिमाचल प्रदेश में पटवारी और कानूनगो संघ की पेन डाउन स्ट्राइक सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बनती जा रही है। आम जनता को हो रही परेशानियों को देखते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने अब सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने सभी जिलाधीशों (डीसी) को निर्देश दिए हैं कि वे रोजाना सुबह 10:30 बजे तक हड़ताल से जुड़े अपडेट भेजें, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
सरकार ने दी कार्रवाई की चेतावनी
राजस्व विभाग के संयुक्त सचिव सुनील वर्मा के हस्ताक्षर से सभी जिलों को पत्र जारी किया गया है, जिसमें हड़ताल में शामिल पटवारियों और कानूनगों की सूची मांगी गई है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यह हड़ताल सीसीएस कंडक्ट रूल्स का उल्लंघन है और इसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
क्या है सरकार का पक्ष?
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि पटवारी और कानूनगो संघ की मांगों को लेकर कई बैठकें हो चुकी हैं, अधिकांश मांगें मानी भी जा चुकी हैं। इसके बावजूद हड़ताल जारी रखना अनुचित है। सरकार ने यहां तक कहा कि यदि काम ठप रखने की स्थिति बनी रही, तो विकल्पों पर विचार किया जाएगा।
जनता हो रही परेशान, समाधान कब?
तहसीलों में जरूरी राजस्व कार्य ठप होने से भूमि रजिस्ट्रेशन, नामांतरण, फर्द जारी करने जैसे कार्य रुके हुए हैं, जिससे आम जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि सरकार का यह सख्त कदम हड़ताल खत्म करने में कितना कारगर साबित होता है, या फिर पटवारी और कानूनगो संघ अपने संघर्ष को और तेज करने की रणनीति अपनाते हैं।
