शिमला, न्यूज व्यूज पोस्ट।
उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आज वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत जिला से संबंधित लंबित मामलों का निपटारा करने को लेकर बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में वन संरक्षण अधिनियम के तहत जिला शिमला के लंबित लगभग 115 मामलों पर खंड वार विस्तृत चर्चा की गई।
उपायुक्त ने कहा कि जिला में वन संरक्षण अधिनियम के तहत यूजर एजेंसी के पास लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करें ताकि विकासात्मक कार्यों में देरी न हो। उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारियों को समन्वय के साथ कार्य करने की आवश्यकता है ताकि लंबित मामलों का जल्द ही निपटारा हो सके। उन्होंने कहा कि विकास की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण पहलू है कि जितना जल्द एफसीए मामलों को मंजूरी मिलती है उसी दृष्टि से विकास कार्यों को रफ़्तार मिलेगी।
उन्होंने कहा कि बैठक का उद्देश्य औपचारिकताएं पूर्ण करना नहीं है अपितु विकास कार्यों को गति प्रदान करना है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भी इसी दृष्टि से कार्य करने के निर्देश दिए ताकि वन संरक्षण अधिनियम के तहत लंबित मामलों का जल्द निपटारा हो सके।
उपायुक्त ने वन विभाग के अधिकारियों को फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में वन संरक्षण अधिनियम से सम्बंधित प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करने के निर्देश दिए ताकि विभागीय अधिकारियों को मामलों का निपटारा करने में आसानी हो।
बैठक में वन विभाग एवं यूजर एजेंसी के अधिकारीगण एवं कंसलटेंट उपस्थित रहे।
