सेवानिवृत्त कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा पैरामिलिट्री पर गैर जिम्मेदाराना दिए गए बयान पर दिनांक 25 जनवरी 2025 में अखिल भारतीय पूर्व अर्ध सैनिक कल्याण एवं समन्वय संघ ने विडियो कंप्रेसिंग का आयोजन राष्ट्रीय अध्यक्ष वी के शर्मा (सेवानिवृत्त डीआईजी) की अध्यक्षता में आयोजित किया । जिसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्य पैटर्न एम एल ठाकुर, नेशनल सेक्रेटरी देवेन्द्र बक्शी, जम्मू-कश्मीर के महासचिव दर्शन सिंह, राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता मनवीर चन्द कटोच एवं अन्य प्रदेशों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। जारी बयान में V K Sharma. DIGP. Rtd ने बताया भारत के अर्धसैनिक बलों के सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावनाएँ गहरी हताशा, निराशा और चोट की भावना को दर्शाती हैं। उनकी शिकायत का मूल कारण *कर्नल राजवर्धन राठौर द्वारा हाल ही में की गई टिप्पणी के इर्द-गिर्द घूमता है*, जिन्होंने एक मंत्री के रूप में पेंशन प्रणाली के बारे में एक बयान दिया था, जो उनके अनुसार उनकी सेवा और बलिदान को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है।
अर्धसैनिक बलों को लगता है कि उनके समर्पण और सेवा, जो बलिदान, साहस और वफादारी के मामले में सेना के समान है, को पर्याप्त रूप से मान्यता नहीं दी गई है। उनका मानना है कि सरकार, विशेष रूप से राठौर जैसे लोगों के माध्यम से, अर्धसैनिक बलों की भूमिका को ठीक से नहीं समझ पाई है या उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर पाई है, जो आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। अर्धसैनिक बलों के सदस्य पेंशन के बारे में बयान से विशेष रूप से परेशान हैं, खासकर पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के संबंध में। यह तर्क कि पेंशन सेवा अवधि पर आधारित है, अग्निवीरों के छोटे कार्यकाल के संदर्भ में, एक गलत सूचना या भ्रामक टिप्पणी के रूप में देखा जाता है। अर्धसैनिक बलों के जवानों को 2004 के बाद नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत ओपीएस से वंचित किया गया था, और वे इसे अन्यायपूर्ण मानते हैं। उनका तर्क है कि सेना में अपने समकक्षों की तरह, वे भी अपनी जिम्मेदारी और जोखिम के तुलनीय स्तर को देखते हुए पुरानी पेंशन योजना का हिस्सा बनने के हकदार हैं। कथित अज्ञानता और अनादर: अर्धसैनिक बलों को कर्नल राठौर की टिप्पणियों से अपमानित महसूस होता है, विशेष रूप से एक मंत्री के रूप में उनके पद को देखते हुए। अर्धसैनिक सेवा की प्रकृति और उनके उचित अधिकारों के बारे में उनकी स्पष्टता की कमी और स्पष्ट अज्ञानता ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। बयान को उन बलों के मनोबल के लिए हानिकारक माना जाता है जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में, अक्सर संघर्ष क्षेत्रों में, और सेना को प्राप्त होने वाली सार्वजनिक मान्यता के समान स्तर के बिना सेवा करते हैं।
अर्धसैनिक बलों ने कल्याण पुनर्वास बोर्ड (WARB) के गठन के बावजूद सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए समर्पित कल्याण बोर्ड की कमी जैसे प्रणालीगत मुद्दों को भी उजागर किया है। उनका तर्क है कि इन संरचनात्मक मुद्दों के कारण सेवानिवृत्त सदस्यों की चिंताओं, जैसे पेंशन पात्रता और समग्र कल्याण की उपेक्षा हुई है। 5. निष्पक्षता और समर्थन का अनुरोध: अर्धसैनिक बल प्रतिष्ठा या मान्यता के मामले में सेना से तुलना नहीं चाहते हैं। इसके बजाय, वे अनुरोध कर रहे हैं कि उनके योगदान का उनके अपने अधिकार में सम्मान किया जाए। वे अपने बलिदान और समर्पण के लिए पहचाने जाना चाहते हैं, विशेष रूप से यह देखते हुए कि वे राष्ट्रीय संकटों, युद्धों या संयुक्त राष्ट्र मिशनों जैसी शांति स्थापना भूमिकाओं के दौरान रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। अर्धसैनिक बलों के सदस्य सरकारी अधिकारियों, विशेष रूप से प्रमुख पदों पर बैठे लोगों से अधिक सूचित, सम्मानजनक संवाद की मांग कर रहे हैं। वे पेंशन पात्रता की बहाली सहित अपने कल्याण पर बेहतर ध्यान देने की भी मांग कर रहे हैं, और सरकार से भारत के सुरक्षा ढांचे में उनकी अद्वितीय और महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए अन्य सशस्त्र बलों के समान सम्मान के साथ उनका इलाज करने की मांग कर रहे हैं। पैरामिलिट्री सदस्यो जो मूलभूत सुविधाओं के वंचित होने के बावजूद भी हमेशा उच्च मनोबल , शोर्य वीरता के साथ देश की आन बान शान बनाए रखने में अपनी जान तक न्योछावर करने तक की परवाह नहीं करते हैं उनकी भावनाओं को आहत करने जैसे गैर जिम्मेदाराना बयान देना उचित नहीं है.
